आज से बदल गए ये पांच नियम- आधार अपडेट अब घर बैठे

By: arcarrierpoint

On: Saturday, November 1, 2025 3:05 PM

आज से बदल गए ये पांच नियम- आधार अपडेट अब घर बैठे
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आज से बदल गए ये पांच नियम- आधार अपडेट अब घर बैठे:-1 नवंबर 2025 से देशभर में कई बड़े नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इनमें सबसे अहम बदलाव आधार कार्ड अपडेट से जुड़ा है। अब आप बिना किसी सेंटर पर गए घर बैठे ही अपना आधार अपडेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं आज से लागू हुए वो 5 बड़े नियम जो आपके रोजमर्रा के कामों को प्रभावित करेंगे।

नवंबर की शुरुआत के साथ देश में आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई बड़े नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं. इसके तहत बैंकिंग, निवेश, आधार अपडेट, एलपीजी सब्सिडी और डिजिटल भुगतान से जुड़े ये नये प्रावधान न केवल उपभोक्ताओं की जेब बल्कि उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को भी काफी प्रभावित करने वाली है. इनमें कुछ नियम आम जनता की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से हैं, तो कुछ का सीधा असर खर्च और सेवाओं की उपलब्धता पर पड़ेगा.

एक नवंबर से बैंकों में खाताधारकों को अब अपने खातों और लॉकरों में एक से चार नामिनी जोड़ने की सुविधा मिलेगी. पहले केवल एक नामिनी रखने की ही अनुमति थी. बैंकिंग लॉ (संशोधन) एक्ट, 2025 के तहत लागू हो रहे इस प्रावधान से खाताधारक अपने परिवार या आश्रितों को वित्तीय सुरक्षा दे सकेंगे.

निवेशकों के लिए भी एक नवंबर से बड़ा बदलाव लागू होगा. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय ने म्यूचुअल फंड की फीस संरचना को पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है. सभी फंड हाउसों को निवेशकों को यह स्पष्ट बताना होगा कि फंड मैनेजमेंट शुल्क, ब्रोकरेज और अन्य चार्जेज के रूप में उनसे कितना लिया जा रहा है.

यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआइडीएआइ) ने एक नवंबर से आधार अपडेट से संबंधित नियमों में बदलाव किया है. अब लोग नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे. इसके लिए किसी एनरोलमेंट सेंटर पर जाने की अनिवार्यता नहीं होगी.

सरकार ने 2025-26 के लिए पीएम उज्ज्वला योजना के तहत नौ रिफिल्स तक 300 प्रति सिलिंडर सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव के कारण गैस के मूल्यों में संशोधन संभव है. ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, यह सब्सिडी देश के करोड़ों गरीब परिवारों को राहत देगी.

एक नवंबर से एसबीआइ कार्ड और अन्य बैंकों ने वॉलेट रिचार्ज या थर्ड पार्टी एप्स से भुगतान पर एक प्रतिशत शुल्क लागू करने की घोषणा की है. शिक्षा शुल्क, बिल भुगतान और मोबाइल वॉलेट उपयोग करने वालों पर इसका सीधा असर पड़ेगा. बैंको का कहना है कि यह शुल्क डिजिटल ट्रांजैक्शन की परिचालन लागत को पूरा करने के लिए है|

1 नवंबर 2025 से लागू ये पांच नए नियम आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
खासकर आधार अपडेट का नया फीचर लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अब बिना किसी परेशानी के घर बैठे सबकुछ अपडेट किया जा सकेगा।

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