जमीन सर्वे को लेकर बड़ा बदलाव | अब आपके घर पर होगा आपके जमीन सम्बंधित सभी समस्याओं का हल:-प्रदेश में एक महीने तक जमीन विशेष सर्वेक्षण अमीनों को राजस्व महाभियान में लगा दिया गया है। यह अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा। इस निर्णय का उद्देश्य महाभियान की व्यवस्था को पूरी तरह फुलप्रूफ बनाना है।
| विषय | विवरण |
|---|---|
| अभियान का नाम | राजस्व महा-अभियान |
| आयोजक विभाग | बिहार सरकार – राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग |
| अवधि | 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक |
| उद्देश्य | जमीन से संबंधित दस्तावेजों (जमाबंदी, नामांतरण आदि) में मौजूद गलतियों को सुधारना |
| मुख्य चरण | 1. 16 अगस्त से 15 सितंबर 2025 – घर-घर जाकर विवरण एकत्रित करना 2. 19 सितंबर से 20 सितंबर 2025 – पंचायत/सरकारी भवन में विशेष शिविर लगाना |
| समस्याओं का समाधान | 1. डिजिटाइज्ड (ऑनलाइन) जमाबंदी में त्रुटि सुधार (परिमार्जन) 2. उत्तराधिकार नामांतरण 3. बंटवारा नामांतरण 4. टूटी हुई जमाबंदियों को डिजिटाइज्ड (ऑनलाइन) कराना |
| शिविर में उपलब्ध सुविधाएँ | अमीन द्वारा मापी, इंटरनेट से जुड़ी कम्प्यूटर सेवा, भूमि दस्तावेज अपडेट |
| विशेष निर्देश | घर पर टीम आने पर सही जानकारी दें, शिविर में आवश्यक दस्तावेज़ लेकर जाएँ |
| पृष्ठभूमि | – 31 जिलों में जमीन सर्वे चल रहा, एक माह के लिए रोका जाएगा – 2012 में शुरू 5657 गांवों का सर्वे केवल 21% पूरा – अब तक 534 अंचलों में 14,000 गांवों का सर्वे बाकी |
| संपर्क/शिकायत | टोल फ्री नंबर: 1800-345-6215 पोर्टल: https://biharbhumiplus.bihar.gov.in/mah/ |
16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा
ये अमीन 19 अगस्त से 20 सितम्बर तक सभी पंचायत सरकार भवन/सरकारी भवनों में लगने वाले हल्कावार शिविर में रहेंगे। हर शिविर में 10 विशेष सर्वेक्षण अमीन लैपटॉप और इंटरनेट डोंगल के साथ बैठेंगे। आवेदनों का संक्षिप्त डाटा (नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आवेदन विवरण) ऑनलाइन दर्ज करेंगे।
जमीन सर्वेः एक माह ब्रेक, महाभियान में लगेंगे अमीन
हर शिविर के प्रभारी राजस्व कर्मचारी होंगे। वे प्रतिदिन शिविर में प्राप्त आवेदनों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अपर समाहर्ता रोज शाम 6 बजे तक समेकित रिपोर्ट राजस्व मुख्यालय को ऑनलाइन भेजेंगे। शिविर स्थल पर अतिरिक्त आवेदन प्रपत्र, जमाबंदी पंजी की प्रतियां और पंपलेट भी उपलब्ध रहेंगे।
महाभियान का मकसद गलतियों में सुधार करना
प्रश्नः राजस्व महाभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी?
राज्य में चल रहे जमीन सर्वे के लिए जमीन दस्तावेज (स्वघोषणा) 31 मार्च तक जमा करने थे। साढ़े चार माह बाद भी काम अधूरा है। अब सरकार ने सर्वे के काम को किनारे रखते हुए राजस्व महाअभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य है-डिजिटाइज्ड जमाबंदियों की गलतियों में सुधार करना। छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करना। उत्तराधिकार नामांतरण और संयुक्त संपत्तियों का बंटवारा नामांतरण पूरा करना|
प्रश्नः स्वघोषणा क्यों पूरी नहीं हुई?
बड़े पैमाने पर जमीन के आपसी बंटवारे नहीं हुए हैं। कई जगह वर्षों पुराने खतियान (मूल जमीन दस्तावेज) कट-फट गए हैं। गायब हैं। दस्तावेज के लिए लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। इन्हीं जटिलताओं के कारण 534 अंचलों में चल रहे जमीन सर्वे की समयसीमा जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई है।
प्रश्नः सर्वे की हालत खराब क्यों है?
2012 में शुरू हुए 5657 राजस्व गांवों में केवल 21% गांवों का सर्वे पूरा हुआ है। 20 अगस्त 2024 को शेष 37,384 गांवों में सर्वे की शुरुआत हुई थी। करीब 2.01 करोड़ जमीन मालिक स्वघोषणा कर चुके हैं। काम तेज करने के लिए 14,000 सर्वे कर्मी तैनात हैं, जिनमें हर 4 गांव पर 1 अमीन हैं।
मंत्री की अपील-जमाबंदी को अपडेट कराएं
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच विभागीय टीमें मौजावार जमाबंदी पंजी प्रतियां, आवेदन प्रपत्र और पंपलेट वितरित करेंगी। राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने अपील की कि सभी रैयत बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। कहा कि पहली बार जमीन दस्तावेजों में सुधार के लिए इस तरह का महाभियान चलाया जा रहा है।
बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
राजस्व महा-अभियान
16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक जमीन के कागज में कराएं सुधार राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार !
अभियान का उद्देश्य- आपके घर/पंचायत तक पहुँच कर आपकी भूमि संबंधी दस्तावेजों की अशुद्धियों में सुधार करना है।
इन समस्याओं का कराएँ समाधान
- डिजिटाइज्ड (ऑनलाइन)
जमाबंदी में त्रुटि सुधार (परिमार्जन) - उत्तराधिकार नामांतरण
- बंटवारा नामांतरण
- छूटी हुई जमाबंदियों को डिजिटाईज्ड (ऑनलाइन) कराना
16 अगस्त से 15 सितम्बर 2025 तक घर-घर वितरण
- आपकी सुविधा के लिए 16 अगस्त से 15 सितम्बर 2025 तक विभाग द्वारा गठित टीम आपके घर आकर जमाबंदी पंजी की प्रति और जो आपको आवश्यक हो, वह आवेदन प्रपत्र वितरित करेगी।
- आपके मौज़ा में टीम के जाने की तिथि की जानकारी आपको आपके अंचल के माइक्रो प्लान से मिलेगी।
- माइक्रो प्लान और आवेदन प्रपत्र बिहारभूमि पोर्टल पर उपलब्ध “राजस्व महा-अभियान’ लिंक पर क्लिक कर भी प्रिंट किया जा सकता है।
19 अगस्त 2025 से 20 सितम्बर 2025 तक शिविरों का आयोजन
- प्रत्येक पंचायत सरकार भवन या आपके पंचायत के अन्य सरकारी भवन में हल्कावार विशेष शिविर लगाए जाएँगे।
- प्रत्येक हल्का में कम से कम सात दिनों के अंतराल पर दो तिथियों में शिविर आयोजित किए जाएँगे।
- इन शिविरों में आप अपने भरे हुए आवेदन प्रपत्र जरूरी कागजातों के साथ जमा कर सकते हैं।
- शिविर में आवेदन जमा करने पर तुरंत कर लिए जाएगा रजिस्ट्रेशन
जरूरी दस्तावेज़ (शिविर में लेकर जाएं)
- जमीन का रसीद/खसरा/जमाबंदी की कॉपी
- आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड
- उत्तराधिकार संबंधी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बंटवारा से संबंधित कागजात (यदि लागू हो)
निष्कर्ष
राजस्व महा-अभियान 2025 बिहारवासियों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जिसमें वे अपने जमीन के कागजों में मौजूद त्रुटियों को सुधार सकते हैं। इस अभियान से न केवल दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन होगा बल्कि भविष्य में भूमि विवादों को भी रोका जा सकेगा।
समय पर सही जानकारी देकर और दस्तावेज अपडेट कराकर आप अपनी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।
राजस्व महा-अभियान 2025 – ऑनलाइन लिंक
| कैटेगरी | काम का विवरण | ऑनलाइन लिंक |
|---|---|---|
| मुख्य पोर्टल | राजस्व महा-अभियान 2025 की सभी जानकारी, नोटिस और अपडेट | biharbhumiplus.bihar.gov.in/mah |
| डिजिटाइज्ड जमाबंदी त्रुटि सुधार | ऑनलाइन जमाबंदी में गलती सुधारने के लिए आवेदन | Online Jamabandi Correction |
| उत्तराधिकार नामांतरण | वारिस के नाम पर जमीन ट्रांसफर करने के लिए ऑनलाइन आवेदन | Online Mutation – Succession |
| बंटवारा नामांतरण | परिवार के सदस्यों में जमीन का बंटवारा और नामांतरण | Online Mutation – Partition |
| जमीन का नक्शा / खेसरा देखना | अपनी जमीन का नक्शा और खेसरा ऑनलाइन देखें | Bihar Bhulekh Map |
| शिकायत निवारण | अभियान से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें | Online Grievance |
| हेल्पलाइन नंबर | टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सहायता लें | 📞 1800-345-6215 |
