बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पार्ट-1 में नामांकन- पटना वीमेंस कॉलेज में ग्रेजुएशन और पीजी में इस बार कोई एंट्रेस टेस्ट नहीं लिया जायेगा. इसके लिए नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में जानकारी दी गयी है कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जिस वजह से परीक्षा लेना मुश्किल है. इसी वजह से नामांकन को लेकर एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिया जायेगा. ग्रेजुएशन के लिए अब छात्राओं का नामांकन 12वीं में आने वाले अंकों पर होगा.
पटना वीमेंस कॉलेज में दाखिले के लिए नहीं होगा एंट्रेंस
वहीं पीजी की छात्राओं का स्नातक में आये अंकों पर नामांकन होगा. आइसीएसइ और सीबीएसइ बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद कॉलेज की वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट जारी की जायेगी. यह कॉलेज के इतिहास में पहली बार होगा, जब छात्राओं का नामांकन उनके बोर्ड परीक्षा में आये अंकों के आधार पर होगा.
12वीं के अंकों पर दाखिला
फिलहाल कॉलेज में अब तक तीन हजार से ज्यादा छात्राओं ने आवेदन किया है. वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल है. इच्छुक छात्राएं कॉलेज की वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म भर सकती हैं. कॉलेज प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि पहली बार शुरू हो रहे कोर्सेज में बीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, बीएससी इन डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स, बैचलर्स इन फैशन डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा फॉर्म आये हैं.
डिग्री और नामांकन के लिए आवेदन के साथ पेमेंट गेटवे के नाम पर 30 से 50 रु. अतिरिक्त कट रहे
बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में छात्रों से पेमेंट गेटवे के नाम पर 30 से 50 रुपए तक अतिरिक्त वसूला जा रहा है। नामांकन आवेदन के साथ डिग्री, प्रोविजनल या अन्य किसी तरह का शुल्क जमा करने पर गेटवे चार्ज के तौर पर अतिरिक्त राशि आवेदक के अकाउंट से कट जा रही है। कई मामलों में यह राशि विश्वविद्यालय शुल्क से अधिक भी है। विश्वविद्यालय से रिजल्ट पब्लिकेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 30 रुपए शुल्क तय है। लेकिन, जब छात्र आवेदन करते हैं तो 66 रुपए भुगतान करना पड़ता है। संबंधित एजेंसी गेटवे चार्ज 36 रुपए लेती है। यानी विश्वविद्यालय 30 रुपए में सर्टिफिकेट दे रहा है, लेकिन केवल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी 36 रुपए ले लेती है। डिग्री, प्रोविजनल सहित नामांकन आवेदन के समय भी अलग-अलग 30 से 50 रुपए तक चार्ज लगता है।
पैसा कटने के बाद भी पूरी नहीं हो पाती है आवेदन की प्रक्रिया
छात्रों की शिकायत है कि कई बार अकाउंट से पैसा कटने के बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं होती। आए दिन छात्र यह शिकायत लेकर विश्वविद्यालय आते हैं। आवेदन और शुल्क जमा कर डिग्री बनने का इंतजार करते रहते हैं। 10-15 दिन बाद विश्वविद्यालय पहुंचने पर बताया जाता है कि पेमेंट नहीं हुआ है। दोबारा आवेदन करवाया जाता है। कटा पैसा कब तक वापस आएगा, यह बताने वाला भी कोई नहीं है।
वीसी ने कहा- गेटवे चार्ज खत्म या कम करने का कर रहे प्रयास
बीआरएबीयू के कुलपति प्रो दिनेश चंद्र राय ने कहा कि छात्रों ने मामला उनके संज्ञान में लाया है। गेटवे चार्जेज खत्म करने या कम से कम करने को लेकर प्रयास कर रहे हैं, ताकि छात्रों पर ज्यादा बोझ न पड़े। संबंधित एजेंसी और बैंक के साथ बातचीत की जा रही है।
विवि का बैंक से करार खत्म होने के बाद बढ़ा गेटवे चार्ज
विश्वविद्यालय ने 2020 में ऑनलाइन पेमेंट सुविधा शुरू की। तब एसबीआई व निजी एजेंसी सबपैसा के साथ करार था। गेटवे चार्ज 8 से 10 रुपए लगता था। 2022 में किन्हीं कारणों से एसबीआई के साथ करार खत्म हुआ। गेटवे चार्ज बढ़ गया। इसे लेकर छात्र नेताओं ने 10 अप्रैल को कुलपति प्रो दिनेश चंद्र राय से मिल कर अतिरिक्त शुल्क वसूली बंद करने का अनुरोध किया था। कुलपति ने इस पर रोक का आश्वासन दिया था। एआईएसएफ के जिलाध्यक्ष महिपाल ओझा ने बताया कि 2022 में एसबीआई से करार खत्म होने के बाद सबपैसा का एकाधिकार हो गया। ऐसे में 5 से 7 गुना तक अतिरिक्त शुल्क बढ़ गया।
500 रुपए विलंब शुल्क के साथ आज व कल भर सकेंगे स्नातक पार्ट टू का फॉर्म
बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट टू परीक्षा 2024 के लिए अब तक किन्हीं कारणों से फॉर्म नहीं भर सके छात्रों को दो दिनों का मौका दिया गया है। छात्र-छात्राएं 24 व 25 अप्रैल को 500 रुपए विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भर सकेंगे। परीक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी की है। विवि ने कहा है कि टीडीसी पार्ट टू के छात्र-छात्राओं के लिए फॉर्म भरने का अंतिम बत अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद किसी इस भी परिस्थिति में तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों को निर्देश जारी किया गया है कि वे गुरुवार तक हर हाल में यूएमआइएस पोर्टल पर फॉर्म को अपडेट करेंगे। इससे एडमिट कार्ड सेक्शन को यह जानकारी मिल सकेगी कि कितने छात्र-छात्राओं ने परीक्षा फॉर्म भरा है। इसके बाद इन छात्र-छात्राओं का एडमिट कार्ड तैयार कर कॉलेजों को भेजा जाएगा।
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