बिहार में मिलेगा एक करोड़ नौकरी – प्रोत्साहन राशि का पैसा भी पास:-बिहार में युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले पाँच वर्षों में बिहार सरकार का लक्ष्य एक करोड़ नौकरियां और रोजगार अवसर उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही महिलाओं के रोजगार, फ्री बिजली उपभोग और प्रोत्साहन राशि भुगतान को लेकर भी बड़ी घोषणाएँ की गई हैं।

यह योजनाएँ बिहार के विकास मॉडल को और तेज करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि सरकार किन योजनाओं पर काम कर रही है और इसका आम जनता को कितना लाभ मिलेगा।

महिला रोजगार, फ्री बिजली पर खर्च होंगे 27 हजार करोड़

राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर 21 हजार करोड़ और बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने पर 6462 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 1886 करोड़ रुपये वृद्धों को पेंशन और 800 करोड़ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर खर्च किये जाएंगे। समग्र शिक्षा के लिए 1548 करोड़ केन्द्रांश और 4197 करोड़ राज्यांश के रूप में खर्च होंगे।

अनुपूरक बजटः विभिन्न योजनाओं पर 91717 करोड़ व्यय का प्रावधान

बुधवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में 91717.1135 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। यह इस वर्ष के बजट का करीब 30 फीसदी है। इस वर्ष का बजट 3 लाख 16 हजार 895 करोड़ रुपये है। सदन अनुपूरक बजट पर पांच दिसंबर को स्वीकृति प्रदान करेगा।

वित्त एवं वाणिज्यकर मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में इसे पेश करते हुए बताया कि 51253.7784 करोड़ रुपये वार्षिक योजना मद, जबकि 40462.9951 करोड़ स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में खर्च होंगे। केंद्रीय क्षेत्र योजना में 0.3400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उधर, परिषद में प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसे पेश किया।

बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश

• पांच दिसंबर को लगेगी मुहर, विनियोग विधेयक की मंजूरी के बाद खर्च की अनुमति
• 30 फीसदी है द्वितीय अनुपूरक इस वर्ष के आम बजट का
• 03 लाख 16 हजार 895 करोड़ रुपये है इस वर्ष का बजट

पटना मेट्रो के लिए 389 करोड़ रुपये का प्रावधान

द्वितीय अनुपूरक बजट में पटना मेट्रो के लिए 389 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, राज्य में पुलिस और अन्य बलों के आधुनिकीकरण और पुलिस भवनों के निर्माण पर 512.46 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे। इसके तहत पुलिस भवनों पर 400 करोड़ और पुलिस व अन्य बलों के आधुनिकीकरण पर 112.46 करोड़ व्यय होगा। शहरों में नागरिक सुविधाओं पर 150 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ड्रीम परियोजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बिहार बजट 2025–26 : प्रमुख योजनाएँ और उन पर खर्च की राशि

योजनाएं	राशि (करोड़ में)
आयुष्मान भारत	1600
सड़क निर्माण व उन्नयन	1136
बालिका प्रोत्साहन योजना	1038
नए मेडिकल कॉलेज	723
शहरों के विकास	550
चार नए एयरपोर्ट	500
पुलिस आधुनिकीकरण	512
पंचायत सरकार भवन	500
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	651
औद्योगिक विकास के लिए भूअर्जन	550
बिजली परियोजनाएं	480
विभिन्न विभागों के वेतन	9243
आकस्मिक कार्य	21689
जीविका निधि साख सहकारी संघ	200
आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय	150
जीविका के लिए	347
आंगनबाड़ी के लिए	414
विकलांगता सुरक्षा पेंशन	352.16
अक्षर आंचल योजना	326.89
पीएम पोषण शक्ति योजना 2	281.57

एक करोड़ नौकरी-रोजगार पर तेजी से कामः राज्यपाल

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां ने कहा है कि अगले पांच सालों में सरकार ने एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। इस पर अब तेजी से काम होगा। राज्यपाल बुधवार को विधानसभा के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। नई सरकार के गठन के बाद राज्यपाल का यह पहला संबोधन था।

उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि नवगठित विधानसभा का कार्यकाल बिहार को विकसित बनाने एवं जन-जन तक खुशहाली लाने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाएगा। अभी हमारे यहां शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। राज्य की जनता ने विकास के मुद्दे को स्वीकार करते हुए सरकार को व्यापक समर्थन दिया है।

उन्होंने कहा कि

पिछले 20 वर्षों में राज्य में काफी काम हुए हैं। अब इसे आगे बढ़ाया जाएगा तथा अगले पांच वर्षों में राज्य के विकास के लिए और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

राज्यपाल ने आगे कहा कि

सरकार का शुरू से प्रयास रहा है कि युवाओं को ज्यादा-से-ज्यादा नौकरी एवं रोजगार के अवसर मिले। वर्ष 2020 में सात निश्चय-2 के तहत युवाओं के लिए दस लाख नौकरी और दस लाख रोजगार देना तय किया गया था। अब-तक दस लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तथा 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। 30 मिनट के भाषण में राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां और भविष्य की प्राथमिकताएं बतायीं।

पांच प्रमुख बातें

1. बिहारकी जनता ने विकास के मुद्दे पर सरकार को व्यापक समर्थन दिया है।
2. अगले पांच वर्षों में राज्य के विकास के लिए और ज्यादा काम होंगे|
3. 27 जिलों में नये मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हो रहा, जो शीघ्र पूरा होगा|
4. पुलिस बल की संख्या बढ़ाकर 2.29 लाख की जायेगी, नई बहाली होगी|
5. शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और पेयजल आदि क्षेत्रों में विशेष ध ध्यान|

विधानमंडल की संयुक्त बैठक को किया संबोधित

विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करते राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां। साथ में हैं विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह।

निष्कर्ष: बिहार में रोजगार का नया अध्याय शुरू

इन घोषणाओं और बजट प्रावधानों से स्पष्ट है कि बिहार सरकार:

• 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराएगी
• प्रोत्साहन राशि छात्रों को जल्द मिलेगी
• महिलाओं के लिए बड़े रोजगार अवसर बनेंगे
• फ्री बिजली योजना लाखों घरों को राहत देगी
• बजट में 27 हजार करोड़ सिर्फ रोजगार–कल्याण पर खर्च

बिहार में युवाओं और महिलाओं के लिए यह ऐतिहासिक अवसर माना जा रहा है।

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