संविधान ने भारत के नागरिक को दिया है ये अधिकार – जिससे कोई भी आपको दबा नहीं सकता

On: Monday, January 26, 2026 5:47 PM

Google News

संविधान ने भारत के नागरिक को दिया है ये अधिकार – जिससे कोई भी आपको दबा नहीं सकता:-भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है — भारत का संविधान। संविधान ही वह दस्तावेज है जो यह तय करता है कि देश कैसे चलेगा, सरकार कैसे काम करेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात — देश के नागरिकों के अधिकार क्या होंगे।

इस आर्टिकल में हम आसान भाषा में जानेंगे:-

संविधान क्या है
इसका इतिहास (बैकग्राउंड)
यह कब और कैसे बना
और संविधान ने नागरिकों को कौन-कौन से ऐसे अधिकार दिए हैं, जिनसे कोई भी उन्हें दबा नहीं सकता

संविधान क्या है? (What is Constitution?)

संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है।
यह देश की शासन व्यवस्था, कानून, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को तय करता है।

सरल शब्दों में कहें तो:- संविधान देश को चलाने की नियम-पुस्तिका है।

भारत में कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता।

भारतीय संविधान का बैकग्राउंड (इतिहास)

संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी?

जब भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, तब देश के पास अपना कोई लिखित कानून नहीं था।
अंग्रेज़ों के बनाए गए कानून चल रहे थे, जो भारतीयों के हित में नहीं थे।

इसलिए आज़ादी के बाद यह ज़रूरी हो गया कि:-

भारत का अपना संविधान हो
सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलें
कोई भी व्यक्ति या सरकार मनमानी न कर सके

संविधान सभा का गठन

संविधान सभा का गठन: 1946
पहली बैठक: 9 दिसंबर 1946
संविधान सभा के अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद
ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष: डॉ. भीमराव अंबेडकर

डॉ. अंबेडकर को ही “भारतीय संविधान का शिल्पकार” कहा जाता है।

संविधान बनाने में कितना समय लगा?

संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे
कुल 11 सत्र हुए
दुनिया के कई देशों के संविधान का अध्ययन किया गया

संविधान कब अपनाया और लागू हुआ?

संविधान अपनाया गया: 26 नवंबर 1949
संविधान लागू हुआ: 26 जनवरी 1950

इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।

🇮🇳 संविधान का उद्देश्य

भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य है:-

सभी नागरिकों को समानता देना
स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करना
शोषण से सुरक्षा देना
लोकतंत्र को मजबूत बनाना

इसी उद्देश्य को संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में लिखा गया है।

मौलिक अधिकार क्या हैं?

मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान ने सीधे नागरिकों को दिए हैं। ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें छीना नहीं जा सकता।

भारतीय संविधान के भाग-3 (Part III) में मौलिक अधिकार दिए गए हैं।

संविधान ने दिए हैं ये 6 मौलिक अधिकार

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)

इस अधिकार के अनुसार:-

कानून के सामने सभी बराबर हैं
धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा
सरकारी नौकरी में समान अवसर

कोई भी आपको छोटा-बड़ा नहीं बना सकता

2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)

यह अधिकार नागरिकों को आज़ादी से जीने का अधिकार देता है।

इसमें शामिल हैं:-

बोलने और लिखने की आज़ादी
शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार
कहीं भी आने-जाने और रहने की आज़ादी
कोई भी पेशा चुनने की स्वतंत्रता

आप अपनी बात खुलकर कह सकते हैं

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)

यह अधिकार नागरिकों को गुलामी से बचाता है।

इसमें प्रतिबंध है:-

बंधुआ मजदूरी
मानव तस्करी
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम

कोई भी आपको जबरन काम नहीं करा सकता

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)

भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है।

इस अधिकार के तहत:-

हर व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है
उसका प्रचार-प्रसार कर सकता है
किसी पर धर्म थोपना गलत है

आपकी आस्था आपकी अपनी है

5. सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद 29–30)

यह अधिकार अल्पसंख्यक समुदायों को देता है:-

अपनी भाषा और संस्कृति बचाने का अधिकार
अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार

हर संस्कृति को सम्मान मिलता है

6. संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)

यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वह:-

सीधे सुप्रीम कोर्ट
या हाई कोर्ट जा सकता है

डॉ. अंबेडकर ने इसे संविधान की “आत्मा” कहा था।

न्याय पाने का अंतिम हथियार

बच्चों और छात्रों के लिए यह क्यों जरूरी है?

स्कूल और बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है
UPSC, BPSC, SSC, Railway जैसी परीक्षाओं का आधार
अधिकार जानने वाला बच्चा आत्मविश्वासी बनता है
कोई भी उसका शोषण नहीं कर सकता

निष्कर्ष (Conclusion)

भारतीय संविधान ने हर नागरिक को ऐसे मजबूत अधिकार दिए हैं, जो उसे निडर और स्वतंत्र बनाते हैं।
अगर बच्चे और युवा अपने अधिकारों को समझ लें, तो वे न केवल अच्छे नागरिक बनेंगे, बल्कि समाज को भी सही दिशा देंगे।