नया श्रम कानून लागू | सभी श्रमिक को मिलेगा ये ये लाभ

नया श्रम कानून लागू | सभी श्रमिक को मिलेगा ये ये लाभ:-केंद्र सरकार ने नए श्रम कानूनों (New Labour Codes) को अधिसूचित कर दिया है। इससे देश के 40 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों, जिनमें महिला कर्मचारी, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, MSME कर्मचारी, असंगठित क्षेत्र के मजदूर शामिल हैं—सभी को कई बड़े लाभ मिलने वाले हैं।

इन नए कानूनों का उद्देश्य मजदूरों का जीवन स्तर सुधारना, न्यूनतम वेतन की गारंटी, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर, और गिग/प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स को पहली बार कानूनी पहचान देना है।

न्यूनतम वेतन की गारंटी लागू

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नए श्रम कानून लागू कर दिए। इन नए नियमों में न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, नौकरी के एक वर्ष बाद ही मैच्युटी का लाभ, महिला कामगारों के लिए समान वेतन और सम्मान की गारंटी जैसे प्रमुख प्रावधान शामिल हैं।

सुधार : केंद्र सरकार ने नए श्रम कानून अधिसूचित किए, 40 करोड़ कर्मचारियों को लाभ

सरकार ने 29 मौजूदा श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाया है। इन सुधारों के तहत 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। नए प्रावधानों के अनुसार, महिला कर्मचारियों के लिए रात्रि-पाली में काम करने की सुविधा, 40 साल से अधिक उम्र के कामगारों के लिए सालाना निःशुल्क चिकित्सा जांच, देशभर में ईएसआईसी कवरेज और एक ही रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न सिस्टम शामिल हैं।

विकसित भारत के लक्ष्य को नई रफ्तार

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने लिखा, देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं। ये सुधार केवल साधारण परिवर्तन नहीं हैं, बल्कि कार्यबल के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम हैं। ये नए श्रम सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को नई गति देंगे।

ऐतिहासिक निर्णय

केंद्रीय मंत्री मांडविया ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा, चारों श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है और अब ये देश का कानून हैं। ये चार श्रम संहिताएं वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता, 2020 हैं। ये नई संहिताएं दशकों पुराने श्रम नियमों को आसान बनाती हैं, श्रमिक कल्याण, सुरक्षा मानकों को मजबूत करती हैं।

किस क्षेत्र में क्या सुधार किए गए

• महिला कर्मचारी
  • बराबर वेतन, परिवार की परिभाषा बढ़ाना, सुरक्षा नियमों के साथ नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी
• युवा
  • शोषण रोकने के लिए जरूरी न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र और छुट्टी के दौरान वेतन
• तय अवधि वाले कर्मचारी
  • स्थायी कर्मचारी को मिलने वाले सभी फायदों का हक, जिसमें एक साल बाद ग्रेच्युटी भी शामिल है
• गिग वर्कर
  • पहली बार कानूनी पहचान, एग्रीगेटर अपने वेलफेयर फंड में टर्नओवर का एक से दो फीसदी हिस्सा देंगे
• आईटी कर्मचारी
  • हर महीने की सात तारीख तक सैलरी जरूर मिलना। शिकायत का समाधान, बराबर वेतन और महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट के मौके
• 29 मौजूदा श्रम कानूनों को एकीकृत
• 40 से अधिक उम्र वालों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच होगी

पहली बार गिग वर्कर, एग्रीगेटर्स परिभाषित किए

इस कानून में पहली बार गिग वर्करों (जोमैटो, स्विगी जैसी कंपनियों के लिए काम करने वाले) तथा एग्रीगेटर्स को परिभाषित किया गया है। पौधरोपण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार, स्टंट करने वाले अब पूर्ण लाभों के हकदार होंगे।

एक वर्ष बाद ग्रैच्युटी का लाभ मिल सकेगा

नई संहिता में कर्मचारियों को एक वर्ष की नौकरी के बाद ही ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकेगा। अब तक पांच वर्ष की नौकरी पूरी होने पर ही कर्मचारियों को यह फायदा मिल पाता था। ग्रेच्युटी किसी कंपनी में नौकरी छोड़ने पर मिलने वाली एकमुश्त राशि होती है।

बदलावों से रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकेंगे

श्रम मंत्रालय ने कहा कि श्रम संहिता लागू होने से आत्मनिर्भर भारत के लिए सुधारों को गति मिलेगी। यह बदलाव रोजगार पैदा करने में मदद करेगा। इनका मकसद एक सुरक्षित, भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स और मजबूत उद्योग बनाना है। भारत के कई श्रम कानून आजादी से पहले और शुरुआती दौर में बनाए गए थे।

प्रमुख गारंटियां

• सभी श्रमिकों के लिए समय पर न्यूनतम वेतन की कानूनी गारंटी
• ओवरटाइम पर दोगुना वेतन
• युवाओं को अनिवार्य नियुक्ति पत्र
• महिलाओं के लिए समान वेतन और समान अवसर
• देश के 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज
• तय-अवधि वाले कर्मचारियों को एक वर्ष में ग्रेच्युटी का फायदा
• 40 से ज्यादा उम्र के श्रमिकों का निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण खतरनाक क्षेत्रों के श्रमिकों को 100% स्वास्थ्य सुरक्षा
• सामाजिक न्याय की गारंटी

सबसे बड़े सुधार : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, इन सबसे बड़े सुधार श्रमिकों को मजबूत बनाएंगे। यह कारोबार सुगमता, रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे और विकसित भारत की ओर यात्रा को तेज करेंगे। ये संहिताएं सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम और समय पर वेतन भुगतान, सुरक्षित कार्यस्थल और हमारे लोगों, खासकर नारी और युवा शक्ति के लिए फायदेमंद मौकों के लिए मजबूत नींव का काम करेंगे।

महिलाओं को मिलेंगे पुरुषों के बराबर अवसर

नए श्रम कानून की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर और सुरक्षा मिलेगी। इससे महिलाओं की आय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब महिलाएं अपनी सहमति से रात में भी काम कर सकेंगी।

नए कानून के मुख्य प्रावधान में समान कार्य के लिए समान वेतन, महिलाओं के लिए रात की शिफ्ट में काम की अनुमति, 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश, शिशुगृह सुविधाओं तक अनिवार्य पहुंच, घर से काम करने के कुछ विकल्प भी शामिल किए गए हैं।

गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को पहचान

पहली बार गिग वर्क यानी अस्थाई कर्मी, प्लेटफॉर्म वर्क और एग्रीगेटर कंपनियों को कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है। इन्हें अब कल्याणकारी योजनाओं में शामिल किया जाएगा। एग्रीगेटर्स को अपने सालाना कारोबार का 1-2% हिस्सा एक विशेष कर्मचारी कल्याण कोष में जमा करना होगा।

किस क्षेत्र को क्या फायदा

1. नियत अवधि वाले कर्मचारी

• स्थायी कर्मचारियों के समान सभी लाभ मिलेंगे, जिनमें छुट्टी, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा शामिल है
• पांच वर्ष के बजाय केवल एक वर्ष बाद ग्रेच्युटी की पात्रता।
• स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन,जिससे आय और संरक्षण बढ़ेगा।

2. गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारी

• एग्रीगेटर्स को वार्षिक कारोबार का 1-2% योगदान करना होगा, जो गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को दिए देय भुगतान की राशि के 5% पर सीमित होगा।
• आधार लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से कल्याणकारी लाभों तक पहुंच आसान, पूरी तरह पोर्टेबल और राज्यों में प्रवास के बावजूद उपलब्ध होगी।

3. अनुबंध कर्मचारी

• सामाजिक सुरक्षा एवं स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ जैसे कानूनी संरक्षण
• निरंतर एक वर्ष की सेवा के बाद ग्रैच्युटी का अधिकार होगा।
• प्रधान नियोक्ता अनुबंध कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करेगा।
• श्रमिकों को मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच मिलेगी।

4. महिला कर्मचारी

• लैंगिक भेदभाव कानूनी रूप से प्रतिबंधित, समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित।
• महिलाओं को उनकी सहमति और आवश्यक सुरक्षा उपायों के अधीन, रात की शिफ्टों और सभी प्रकार के कार्यों (भूमिगत खनन और भारी मशीनरी सहित) में काम करने की अनुमति।
• शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं का अनिवार्य प्रतिनिधित्व।
• महिला कर्मचारियों की आश्रित परिभाषा में ससुर-सास को जोड़ने का प्रावधान, जिससे आश्रित कवरेज का विस्तार और समावेश सुनिश्चित।

5. युवा कर्मचारी

• सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा-जिससे सामाजिक सुरक्षा, रोजगार इतिहास और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
• छुट्टी के दौरान वेतन भुगतान अनिवार्य किया गया है।

6. एमएसएमई कर्मचारी

• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कवर किया गया है, पात्रता कर्मचारी संख्या पर आधारित।
• सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी।
• कैंटीन, पेयजल और विश्राम क्षेत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
• मानक कार्य घंटे, दोगुना ओवरटाइम वेतन और सवेतन अवकाश के प्रावधान, समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित।

7. ऑडियो-विजुअल और डिजिटल मीडिया कर्मचारी

• डिजिटल और ऑडियो-विजुअल कर्मचारी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार, डबिंग कलाकार और स्टंट कलाकार शामिल है, अब पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे।
• सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नियुक्ति पत्र-जिसमें पदनाम, वेतन और सामाजिक सुरक्षा अधिकार स्पष्ट होंगे।
• समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित, ओवरटाइम, श्रमिक की सहमति पर, और सामान्य वेतन से कम से कम दोगुनी दर पर भुगतान।

8. आईटी और आईटीईएस कर्मचारी

• प्रत्येक माह की सात तारीख तक वेतन जारी करना अनिवार्य।
• समान कार्य के लिए समान वेतन महिलाओं की भागीदारी मजबूत।
• महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की सुविधा-उच्च आय कमाने का अवसर।

9. वस्त्र उद्योग कर्मचारी

• सभी प्रवासी श्रमिक को समान वेतन, कल्याणकारी लाभ।
• श्रमिक लंबित बकाये के निपटारे हेतु तीन वर्ष तक के दावे दर्ज कर सकेंगे।
• ओवरटाइम कार्य के लिए दोगुने चेतन का प्रावधान।

ये कोड मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाए गए ये कोड श्रम कानूनों के इतिहास में सबसे बड़े सुधार हैं। मोदी सरकार की गारंटी: हर श्रमिक का सम्मान ! आज से देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं..

एमएसएमई, असंगठित क्षेत्र को मिलेगी बड़ी राहत

सरकार ने आधार से जुड़ा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर शुरू किया है। इससे राज्य बदलने पर भी श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ बाधित नहीं होगा। डिलीवरी, कैब, लॉजिस्टिक्स और मोबिलिटी सेक्टर में काम करने वालों की घर और कार्यस्थल के बीच की यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को अब रोजगार से जुड़ी दुर्घटना माना जाएगा।

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