बजट की 10 बातें जो सिधे आपके जेब पर डालेगी असर- आसान भाषा में समझें:-चुनाव नतीजों के ठीक बाद आए इस बजट में सरकार ने सहयोगी दलों के ‘समर्थन’ की कीमत भी चुकाई है। बिहार और आंध्र को विशेष सहायता दी गई। वहीं, लोकसभा चुनाव में झटका देने वाले युवाओं की नाराजगी दूर करने के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोले हैं। मगर, शेयर मार्केट निवेशकों पर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाकर मिडिल क्लास का बोझ और बढ़ा दिया है। हालांकि, नई टैक्स प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार में 75 हजार करके मामूली राहत जरूर दी गई है। साथ ही आयकर स्लैब में भी बदलाव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की।
10 बातें, जो आप पर सीधे असर डालेंगी
1. नौकरी खोज रहा हूं, मेरे लिए क्या है?
पहली बार रोजगार पाने वालों को 3 किस्तों में 15 हजार देंगे
- रोजगार को बढ़ावा देने के लिए तीन नई योजनाएं लाए-
- पहली नौकरी पर एक माह का अतिरिक्त वेतन। 3 किस्तों में अधिकतम 15 हजार रु. देंगे। 1 लाख रु./माह तक की सैलरी पर लाभ। स्कीम 2 साल के लिए। 2.1 करोड़ को फायदा होगा।
- नौकरी के शुरुआती 4 साल में कर्मचारी और कंपनी दोनों को ईपीएफओ के अंशदान में प्रोत्साहन देंगे। 30 लाख को लाभ।
- कंपनियों को हर अतिरिक्त नियुक्ति पर ईपीएफओ में अंशदान के लिए 2 साल तक प्रति माह 3 हजार रु. देंगे। एक लाख रु./ माह तक सैलरी पर ही लागू। 50 लाख लोगों को फायदा होगा।
2. युवा हूं, करिअर के लिए क्या किया ?
टॉप-500 कंपनियों में 1 करोड़ को 5 हजार/माह पर इंटर्नशिप
- 5 साल में 20 लाख युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा। टॉप-500 शीर्ष कंपनियों मैं एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के लिए योजना शुरू करेंगे। इसमें 5000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। इसमें 21 से 24 साल के युवा ही आवेदन कर सकेंगे। इन लोगों के काम का आधा समय रोजगार परिवेश में गुजरे, न कि कक्षा में।
- ये पात्र नहीं हैं: आईआईएम, आईआईटी, आईआईएसईआर, सीएमए आदि की डिग्री वाले। परिवार को कोई सदस्य सरकारी कर्मी हो। घर का कोई सदस्य आयकरदाता हो।
- इस योजना का पहला चरण 2 साल के लिए होगा। इसके बाद दूसरा चरण तीन साल की अवधि के लिए होगा।
3. स्टूडेंट हूं, मुझे बजट में क्या राहत दी?
देश में उच्च शिक्षा पर 10 लाख तक के लोन पर 3% ब्याज छूट
- घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन बिना सिक्योरिटी का होगा। ई-बाउचर्स के जरिए हर साल एक लाख छात्रों को इस लोन के ब्याज पर 3% छूट।
- जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा।
- हर साल 25 हजार छात्रों की सहायता के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना। छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन देंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्र को लिस्टेड संस्थानों में से किसी एक द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना होगा। इसमें आईटीआई, पॉलिटेक्निक, राज्य या केंद्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल होना जरूरी है।
4. शेयर बेचने हैं, क्या ज्यादा कर लगेगा?
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 5% और लॉन्ग टर्म 2.5% बढ़ा दिया में
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (अगर कोई स्टॉक एक साल या उससे ज्यादा समय के बाद बेचा जाए) पर टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% किया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। इससे पहले 2008 में कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव हुआ था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना के लिए लिस्टेड शेयरों के लिए 12 माह व अन्य संपत्तियों (सोना, चांदी,डिबेंचर, बॉन्ड एवं अनलिस्टेड शेयर आदि) के लिए 24 महीने का होल्डिंग पीरियड कर दिया। 36 माह का पीस्विड खत्म।
- फ्यूचर ट्रेडिंग में सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) 0125% से 0.02% किया। ऑप्शन ट्रेडिंग में एसटीटी
1625% से बढ़ाकर 0.10% किया। इससे कर संग्रह बढ़ेगा।
5. घर खरीदना है, कितना लाभ होगा?
होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी… कितनी? ये तय नहीं
- पीएम आवास योजना का यह दूसरा चरण है। इसमें 5 साल में एक करोड़ परिवारों को होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी। यह कितनी होगी, इस पर बाद में फैसला होगा। पांच साल में इसके लिए 10 लाख करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया गया है। बता दें कि पहले चरण में परिवारों को होम लोन के ब्याज पर करीब 2.50 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिली थी।
- 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 शहर री-डेवलप होंगे।
- इंडस्ट्री वर्कर्स के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम: इसमें डॉरमेट्री टाइप एक करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इस पर 10 लाख करोड़ रु. निवेश किए जाएंगे। इसके अलावा, पीएम आवास योजना में तीन करोड अतिरिक्त घर बनाने की बात कही गई है।
6. मुझे घर बेचना है, क्या लाभ हानि ?
प्रॉपर्टी बेचने पर महंगाई का लाभ नहीं, पर टैक्स घटाकर 12.5%
- पहले इंडेक्सेशन (जिस कीमत पर घर खरीदा है, उसे महंगाई के हिसाब से जोड़कर टैक्स निकालते हैं) के साथ 20% टैक्स लगता था, अब इसे 12.5% कर दिया गया। असर ये होगा कि महंगाई के मुकाबले यदि घर ज्यादा महंगा हुआ तो नई व्यवस्था में लाभ है। अगर कम महंगा हुआ है तो आपको नुकसान होगा। यदि 30 लाख का घर 23 साल बाद 3 करोड़ में बेचा तो अभी 38.22 लाख रु. टैक्स लगता है, अब 33.75 लाख रु. लगेंगे।
- घर किराये की आय ‘विजनेस इनकम’ में नहीं जाएगी मकान मालिक अब घर के किराये से होने वाली आमदनी को ‘बिजनेस इनकम’ में दिखाकर लाभ नहीं उठा पाएंगे। यह राशि हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आय के मद में ही दिखानी पड़ेगी।
7. ज्यादा पेंशन चाहिए, उसके लिए क्या?
एनपीएस में निजी कंपनियों के कर्मियों का अंशदान भी 14%
- न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) में राज्य और केंद्र सरकार की तरह अब निजी कंपनियां भी कर्मचारी के मूल वेतन की 14 फीसदी तक राशि निवेश कर सकेंगी। पहले यह सीमा 10 फीसदी तक थी। इसी तरह, सरकारी बैंकों व उपक्रमों में नई टैक्स प्रणाली चुनने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन की 14 फीसदी तक राशि एनपीएस में दी जा सकेगी। इससे कर्मचारियों के रिटायरमेंट खाते में ज्यादा पैसे जुटाए जा सकेंगे।
- एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू; माता-पिता व अभिभावकों द्वारा नाबालिग बच्चों के लिए अंशदान के मद्देनजर यह योजना शुरू की गई। वयस्क होने पर यह योजना खुद-ब-खुद सामान्य एनपीएस खाते में तब्दील हो जाएगी।
8. कारोबारी हूं, मुझे इस बार क्या मिला?
MSMEः कर्ज समय पर चुकाएं तो 10 की जगह 20 लाख लोन
- एमएसएमई के लिए विशेष पैकेज। इसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसमें उद्योग को गिरवी रखे बिना लोन मिल जाएगा। लघु और कुटीर उद्योग के लिए लोन की राशि 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ की। जिन्होंने तरुण कैटेगरी में मुद्रा लोन लिया है और कर्ज समय पर चुकाया है, वो अब 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए तक कर्ज ले सकेंगे। 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट्स के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी।
- एमएसएमई में अभी 11.10 करोड़ लोग जुड़े हैं। सरकार ने 2025 तक इनमें 5 करोड रोजगार जोडने का लक्ष्य सखा है। 31 अगस्त 2021 तक देश में करीब 6.3 करोड़ एमएसएमई थे। असंगठित क्षेत्र में लगभग 99.7% उद्यम हैं।
9. किसान हूं, मुझे क्या राहत मिली?
6 करोड़ का जमीन रिकॉर्ड, एक करोड़ प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे
- कृषि पर 1.5 लाख करोड़ रु. खर्च होंगे। 6 करोड़ किसान और उनकी जमीन का ब्योरा रजिस्ट्री में दर्ज होगा। पांच राज्यों में जनसमर्थ एप आधारित किसान क्रेडिट कार्ड आएंगे। जलवायु के अनुकूल अधिक उपज वाली 109 नई फसल किस्में आएंगी। 400 जिलों में खरीफ के लिए डिजिटल फसल सर्वे होगा। सब्जी उत्पादन समूहों के क्लस्टर बनाएंगे। दो साल में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में जोड़ेंगे।
- जनसमर्थ एप से घर बैठे किसान 1.60 लाख रु. का कर्ज ले सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट सफल।
- मार्च 2023 तक देश में 7.34 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड थे, जिन पर 8.85 लाख करोड़ की राशि बकाया थी।
10. नया कारोबार है, मुझे क्या दिया?
एंजेल टैक्स खत्म, स्टार्टअप्स के लिए ज्यादा फंड जुटाना आसान
- गैर-लिस्टेड कंपनियों, खास तौर पर स्टार्टअप्स को अपनी फंडिंग पर 30.9% तक एंजेल टैक्स देना पड़ता है। यह बाजार मूल्य के हिसाब से होता है, इसलिए 12 साल से स्टार्टअप्स इसे खत्म करने की म मांग कर रहे थे। फिलहाल केंद्र ने यह मांग मानते हुए एंजेल टैक्स खत्म करने का ऐलान कर दिया है। 2012 में यूपीए सरकार ने इसे स्टार्टअप्स के लिए लागू किया था, ताकि स्टार्टअप्स में मनी लॉन्डिंग को रोका जा सके।
- अब देश में गैर-लिस्टेड कंपनियों, खास तौर से स्टार्टअप्स के लिए ज्यादा फंड जुटाना बहुत आसान हो जाएगा।
- 2019 में 50 लाख से 2 करोड़ रु. फंडिंग जुटाने वाले 73% स्टार्टअप्स को एंजेल टैक्स चुकाने का नोटिस भेजा गया था।
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