इलेक्ट्रिक वाहन खरिदने पर – महिलाओं के इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर बिहार सरकार 1 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर देगी। यह महिलाओं के नाम पर खरीद और निबंधित होने वाले किसी भी नॉन कॉमर्शियल चार पहिया वाहनों के लिए लागू होगा। इसी तरह महिलाओं के नाम पर किसी ईवी दोपहिया वाहन की खरीद या निबंधन पर 12 हजार मिलेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति 2026 के तहत यह फैसला लिया गया। कैबिनेट ने कुल 19 एजेंडों को हरी झंडी दी।

ईवी खरीदें, 1 लाख पाएंः महिलाओं को कार पर सब्सिडी देगी सरकार

बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति 2026 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 10 हजार तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 12 हजार प्रति वाहन अनुदान प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी जाएगी। वहीं इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन की खरीद पर सामान्य वर्ग को 50 हजार तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को 60 हजार तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इन प्रोत्साहन के जरिए राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक नए वाहनों में 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य तय किया है।

मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट

नई नीति के तहत बिहार में खरीदी गई या निबंधित सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर भारत सरकार की नीति के अनुरूप अतिरिक्त प्रोत्साहन का लाभ भी दिया जाएगा।

वो सबकुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है।

महिलाओं को इससे क्या फायदा मिलेगा ?

जवाब : महिलाएं को इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराने के प्रति परिवारों का आकर्षण बढ़ेगा। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। वे रोजगार, स्वरोजगार और बचत के लिए प्रोत्साहित होंगी।

आम आदमी को इससे क्या फायदा मिलेगा ?

जवाब : इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से आम जनता का परिवहन खर्च घटेगा। परिवहन क्षेत्र में आधुनिक एवं कम लागत वाली सेवाओं का विस्तार होगा।

क्या इससे युवाओं के लिए रोजगार या स्वरोजगार के अवसर विकसित होंगे ?

जवाब : परिवहन क्षेत्र में आधुनिक एवं कम लागत वाली सेवाओं का विस्तार होगा। राज्य सरकार सार्वजनिक एवं निजी चार्जिंग स्टेशनों के विकास को भी प्राथमिकता देगी। बहुमंजिला भवनों, शॉपिंग मॉल, होटल, मोटल एवं पेट्रोल पंपों में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन स्थापना पर सरकार विशेष अनुदान भी उपलब्ध कराएगी। इस कारण युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर विकसित होंगे।

हमारे शरीर में जा रहा प्रदूषण का जहर कम होगा ?

जवाब : बल्कि वायुमंडल में लाखों टन कार्बन उत्सर्जन रुकने से वायु गुणवत्ता में भी भारी सुधार होगा। राज्य में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

बिहार की अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होगा?

जवाब : बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन से वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ लीटर पेट्रोल/डीजल की बचत होगी। इससे राज्य की जनता को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक बचत होगी। यह बचत जीवन के दूसरे क्षेत्रों पर खर्च किए जाने से अर्थव्यवस्था की परिधि का विस्तार होगा।

यह प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का माध्यम क्या होगा?

जवाबः डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के जरिए खरीदने या निबंधन कराने वालों के खाते में भुगतान होगा।

9 लाख राज्यकर्मियों का वेतन बढ़ेगा

9 लाख राज्यकर्मियों का डीए 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। उनके वेतन में हर महीने 540 से 4500 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। फायदा 4.5 लाख पेंशनरों को भी मिलेगा। यह फैसला 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। छठे वेतनमान वाले कर्मियों का डीए 257% से 262% और पांचवें वालों का 474% से 483% हो गया है।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

वित्तीय वर्ष 2026-27 में 72,901 करोड़ का ऋण लेने को स्वीकृति दी गई। पश्चिम चंपारण के पिपरासी और भितहा तथा मुंगेर के टेटिया बम्बर प्रखंड में नए डिग्री कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई। इन सभी नए शिक्षण संस्थानों के संचालन के लिए 132 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली।

क्या है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026?

बिहार सरकार द्वारा लागू की गई नई EV Policy 2026 का मुख्य उद्देश्य राज्य में प्रदूषण कम करना, पेट्रोल-डीजल की खपत घटाना और लोगों को आधुनिक वाहनों के लिए प्रोत्साहित करना है। इसी योजना के तहत इलेक्ट्रिक कार, बाइक, स्कूटी और अन्य EV खरीदने वालों को सरकार सब्सिडी देगी।

सरकार के अनुसार:

• महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
• सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग के लिए अलग-अलग अनुदान राशि तय की गई है।
• वाहन टैक्स में भी छूट दी जाएगी।
• चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाई जाएगी।

महिलाओं को कितना मिलेगा लाभ?

रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है।

संभावित सब्सिडी राशि

श्रेणी	संभावित अनुदान
सामान्य वर्ग महिला	₹50,000 तक
अनुसूचित जाति/जनजाति महिला	₹60,000 तक
रोड टैक्स में छूट	50% तक
रजिस्ट्रेशन शुल्क	आंशिक/पूर्ण छूट संभव

ध्यान दें कि अंतिम राशि सरकार द्वारा जारी आधिकारिक दिशा-निर्देश के बाद स्पष्ट होगी।

महिला के नाम पर गाड़ी लेने पर सब्सिडी कैसे मिलेगी?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रक्रिया क्या होगी। नीचे पूरा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस समझिए।

Step 1: महिला के नाम पर वाहन खरीदें

सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार महिला के नाम पर खरीदी जानी चाहिए। यानी:

• वाहन का Registration महिला के नाम पर होना चाहिए।
• RC (Registration Certificate) में महिला का नाम दर्ज होना जरूरी होगा।
• वाहन नया होना चाहिए।
• पुरानी या सेकेंड हैंड गाड़ियों पर लाभ नहीं मिलेगा।

Step 2: अधिकृत डीलर से EV खरीदें

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनी या डीलर से ही वाहन खरीदना होगा।

उदाहरण:

• Tata EV
• MG EV
• Mahindra EV
• Hyundai EV
• अन्य Approved Electric Car कंपनियां

वाहन खरीदते समय:

• Invoice
• Tax Receipt
• Insurance
• Battery Details
• Chassis Number

सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें।

Step 3: ऑनलाइन आवेदन करना होगा

संभावना है कि सरकार Transport Department या EV Portal के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन शुरू करेगी। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है:

1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
2. EV Subsidy Scheme विकल्प चुनें
3. मोबाइल नंबर से Registration करें
4. आवेदन फॉर्म भरें
5. दस्तावेज अपलोड करें
6. बैंक खाता जानकारी दर्ज करें
7. Submit करें

पैसा कैसे मिलेगा?

सरकार DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में सब्सिडी भेज सकती है। यानी:

• आवेदन Verification होगा
• दस्तावेज जांचे जाएंगे
• पात्र पाए जाने पर राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी

क्या तुरंत मिलेगा पैसा?

संभावना है कि:

• पहले वाहन खरीदना होगा
• फिर आवेदन करना होगा
• Verification के बाद सब्सिडी जारी होगी

कुछ मामलों में डीलर स्तर पर भी Discount Adjust हो सकता है, लेकिन इसकी अंतिम जानकारी सरकारी गाइडलाइन आने के बाद स्पष्ट होगी।

क्या सभी महिलाओं को मिलेगा लाभ?

नहीं, इसके लिए कुछ शर्तें लागू हो सकती हैं।

संभावित पात्रता

• बिहार की निवासी महिला
• पहली बार EV खरीदने वाली
• नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना जरूरी
• वाहन बिहार में Registered होना चाहिए
• Commercial और Private Category के अलग नियम हो सकते हैं

क्या पुरुष के नाम पर गाड़ी होने पर लाभ मिलेगा?

यदि योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए लागू होती है, तो वाहन महिला के नाम पर होना जरूरी होगा। पुरुष के नाम पर गाड़ी होने पर अतिरिक्त महिला सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।

कौन-कौन सी गाड़ियों पर मिलेगा लाभ?

यह लाभ मुख्य रूप से:

• Electric Car
• Electric Scooter
• Electric Bike
• Electric Auto

पर दिया जा सकता है। हालांकि कार पर महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन सबसे अधिक चर्चा में है।

सरकार को क्या फायदा होगा?

इस योजना से:

• प्रदूषण कम होगा
• पेट्रोल-डीजल की बचत होगी
• महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी
• EV Industry को बढ़ावा मिलेगा
• रोजगार के नए अवसर बनेंगे

सरकार का दावा है कि आने वाले वर्षों में राज्य में हजारों Charging Stations लगाए जाएंगे।

चार्जिंग स्टेशन की सुविधा

नई नीति के तहत:

• पेट्रोल पंपों पर EV Charging Station लगाए जा सकते हैं
• Mall, Hotel, Apartment में Charging Point विकसित होंगे
• हाईवे पर Fast Charging की सुविधा मिलेगी

आवेदन कब शुरू हो सकता है?

फिलहाल सरकार द्वारा नीति को मंजूरी दी गई है। अब जल्द ही:

• Official Notification
• आवेदन तिथि
• Portal Link
• Detailed Guidelines

जारी किए जा सकते हैं। संभावना है कि अगले कुछ महीनों में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाए।

ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें

• Fake Website से बचें
• केवल सरकारी पोर्टल पर आवेदन करें
• दस्तावेज सही अपलोड करें
• बैंक खाता आधार से लिंक रखें
• वाहन खरीदते समय GST Bill जरूर लें

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