बिहार बोर्ड के छात्रों को मिला तोहफा- वर्ष 2025-2026 के वार्षिक बजट में शिक्षा के बजट में एक बार फिर वृद्धि की गयी है. सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा विभाग लगातार बना हुआ है. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 60964.87 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है. यह राज्य के कुल बजट का 19.24% है. वित्तीय वर्ष 2024-2025 की तुलना में इसमें 15.81% की वृद्धि हुई है.
बिहार बोर्ड के छात्रों को मिला तोहफा | छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि
पिछले वित्तीय वर्ष में शिक्षा का कुल बजट 52639.03 करोड़ रुपये का था, जो कि पिछले साल के कुल बजट का 18.89% रहा था. फिलहाल पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में आगामी वित्तीय साल के प्रस्तावित बजट में 8325.84 करोड़ की वृद्धि हुई है. जहां तक कुल बजट में शिक्षा की हिस्सेदारी का सवाल है, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 0.35 प्रतिशत का वृद्धि दर्ज हुई है. खासतौर पर उच्च शिक्षा के विकास और विस्तार पर मुख्य फोकस रखा गया है.
शिक्षा विभाग
बजट में शिक्षा पर विशेष फोकस है. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में इस साल 38264.52 करोड और योजना मद में 22700.35 करोड़ के व्यय का प्रावधान किया गया है. पिछले वित्तीय वर्ष से तुलना करें तो स्थापना मद में 7825.84 करोड़ की वृद्धि हुई है. इस वृद्धि में नये नियुक्त शिक्षकों की सेलरी पर होने वाला खर्च शामिल है. पिछले वित्तीय वर्ष में स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद में 30438.68 करोड़ का प्रावधान किया गया था. जहां तक योजना मद में व्यय का सवाल है, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में केवल 500 करोड़ का इजाफा हुआ है.
एक करोड़ को मिलेगी बड़ी छात्रवृत्ति
- छात्रवृति योजना से सालाना करीब एक करोड़ विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, सरकार को इस पर करीब 1200 करोड़ का अतिरिक्त राशि खर्च करनी होगी.
- कक्षा एक से 10 तक के सामान्य श्रेणी के छात्रों (अल्पसंख्यक सहित) की छात्रवृत्ति दर दो गुना करने की घोषणा
- सरकारी विद्यालय एवं प्रस्वीकृत स्कूलों में प्री मैट्रिक योजना के तहत कक्षा एक से 10 वीं तक में अध्ययनरत मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति दर में दो गुना वृद्धि.
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दर में भी होगी दो गुना. इस पर 260 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा.
- राज्य के 149 आइटीआइ को सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाया जायेगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गयी है. प्रथम चरण में 60 आइटीआइ को उन्नत किया गया है और 6570 अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं.
शिक्षा पर सरकार ने खोला खजाना
विशेष फोकसः सरकार शिक्षा में 2047 के दीर्घकालीन विकास विजन पर काम कर रही है. इस मकसद से 2025-2026 तक 100 आवासन वाले 49 नये छात्रावासों की स्थापना की जायेगी.
मुख्य उपलब्धियां
- बीपीएससी के जरिये पहले और दूसरे चरण में प्रारंभिक और माध्यमिक चरणों में कुल 217272 अध्यापकों की हुई नियुक्ति.
- तीसरे चरण में 66800 अध्यापकों की नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं.
- 36947 प्रधान शिक्षक और 5971 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति भी प्रक्रियाधीन है.
- सीएम किशोरी स्वास्थ्य योजना, साइकिल योजना, पोशाक योजना में 3063.80 करोड़ रुपये की राशि बच्चों के खाते में भेजी गयी है.
- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक 3.70 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 1000 करोड़
राज्य सरकार ने महत्वकांक्षी योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान बजट में किया है ताकि, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले गरीब बच्चों के रास्ते में पैसा रोड़ा नहीं बने। आसानी से योग्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोन की प्राप्ति हो जाये। अब तक 3.70 लाख छात्र-छात्राओं को इस योजना लोन दे दिये गये हैं। मालूम हो कि सरकार सामान्यता इंटर के बाद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उक्त योजना के तहत चार लाख रुपये तक के लोन देती है। लड़कियों को मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर लोन मिलते हैं।
एक करोड़ स्कूली बच्चों की छात्रवृत्ति हुई दोगुनी
- 18.89% पिछले साल मिला था शिक्षा विभाग को. 52639.03 करोड़ का हुआ था आंवटन
- 19.24% कुल बजट की राशि शिक्षा पर खर्च होंगी. 2024-2025 की तुलना में इसकी राशि में 15.81% की वृद्धि हुई है.
- 1200 रुपये छात्रवृत्ति कक्षा एक से चार के बच्चों को मिलेगी
- 2400 रुपये छात्रवृत्ति पांच-छह के बच्चों को दी जाएगी
- 3600 रुपये छात्रवृत्ति सातवीं से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मिलेगी
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