Bihar 125 Unit Free Electricity Scheme 2026:- बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार सरकार की ओर से घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने मिलने वाली 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को लेकर नया फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संपन्न परिवारों और आयकर (Income Tax) देने वाले लोगों से अपील की है कि यदि वे आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो अपनी इच्छा से 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सब्सिडी छोड़ दें।
इसके लिए बिहार सरकार की ओर से 1 दिसंबर 2026 से ‘Give It Up’ यानी सब्सिडी छोड़ो विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि जिन परिवारों को वास्तव में मुफ्त बिजली की जरूरत है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलता रहे और आर्थिक रूप से संपन्न परिवार स्वेच्छा से सब्सिडी का लाभ छोड़कर राज्य के विकास में योगदान दें।
वर्तमान में बिहार के लगभग 1.92 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। इस योजना पर राज्य सरकार को सालाना लगभग 23,000 करोड़ रुपये का खर्च उठाना पड़ रहा है।
ऐसे में अगर आप भी बिहार के बिजली उपभोक्ता हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि 1 दिसंबर से कौन लोग मुफ्त बिजली छोड़ सकेंगे, क्या सभी उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद हो जाएगी, आयकरदाताओं के लिए क्या नियम होंगे और सब्सिडी छोड़ने के लिए आवेदन कैसे करना होगा। इन सभी सवालों की जानकारी इस पोस्ट में विस्तार से दी गई है।
Bihar 125 Unit Free Electricity Scheme 2026:- Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना |
| राज्य | बिहार |
| संबंधित विभाग | बिहार ऊर्जा विभाग |
| वर्तमान मुख्यमंत्री | सम्राट चौधरी |
| मुफ्त बिजली का लाभ | 125 यूनिट प्रतिमाह |
| योजना लागू होने की तिथि | 1 अगस्त 2025 |
| लाभार्थी परिवार | लगभग 1.92 करोड़ |
| नया अभियान | Give It Up Campaign |
| अभियान शुरू होने की तिथि | 1 दिसंबर 2026 |
| किससे अपील की गई है? | संपन्न परिवार एवं आयकरदाता |
| सब्सिडी छोड़ने का तरीका | स्वेच्छा से |
| संभावित उपयोग | शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास कार्य |
125 यूनिट फ्री बिजली छोड़ने के लिए 1 दिसंबर से विशेष अभियान
बिहार में 1.92 करोड़ परिवारों को मिल रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली की राहत के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में 1 दिसंबर से सक्षम उपभोक्ताओं द्वारा स्वेच्छा से बिजली की छूट छोड़ने का विशेष अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जो संपन्न लोग अपनी मर्जी से यह राहत छोड़ना चाहते हैं, वे आगे आएं। सरकार की मंशा है कि सक्षम वर्ग द्वारा छूट त्यागने से बचे संसाधनों का उपयोग जरूरतमंदों के हित में हो।
1.92 करोड़ परिवारों को मिल रही फ्री बिजली की राहत के बीच सरकार का नया फैसला
यह व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लागू है, जिससे 1.92 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री ने दीपावली पर दीघा आशियाना रोड स्थित महालक्ष्मी मंदिर में पूजा की और महादलित बस्ती में गरीब परिवारों के साथ त्योहार मनाया।
उन्होंने कहा कि त्योहार की सच्ची खुशी तभी है जब वंचित वर्ग भी इसमें शामिल हो। राजग (एनडीए) सरकार का एक वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे और नई सौगातें देंगे। इसी बीच सीएम ने भोजपुर जिले के बिहिया में हुई दुर्घटना पर शोक जताया। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये सहायता राशि देने का ऐलान किया।
20 साल में ऐसे बदला बिहार का पावर मैप
- 2005 का दौर :- राज्य में मात्र 700 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी। गांव अंधेरे में थे और बेहद कम बिजली मिलती थी।
- 2018 की उपलब्धि :- वर्ष 2018 तक राज्य के सभी घरों तक बिजली का ढांचा पहुंचा दिया गया। संचरण प्रणाली में सुधार जारी है।
- 2025 का मुकाम :- आज बिजली उपलब्धता बढ़कर लगभग 10,000 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है।
- जुलाई 2025 से राहत :- राज्यवासियों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है, जिससे 1.92 करोड़ परिवारों को सीधी बचत हो रही है।
- हरित ऊर्जा पर जोर :- कृषि और उद्योगों को निर्बाध बिजली मिल रही है। सरकारी भवनों पर सौर संयंत्र लग रहे हैं और छत पर सौर ऊर्जा के लिए भारी अनुदान मिल रहा है।
प्रगतिशील कदम… खजाने पर बोझ घटेगा
मुफ्त बिजली से केवल बिल शून्य नहीं हो रहा, बल्कि यह राज्य की आर्थिक दिशा बदल रहा है। 20 साल पहले 700 मेगावाट पर सिमटा बिहार आज 10,000 मेगावाट क्षमता के साथ आत्मनिर्भर बना है। 1.92 करोड़ परिवारों को मिली छूट ने गरीब वर्ग को बड़ा संबल दिया है। अब 1 दिसंबर से शुरू हो रहा ‘छूट छोड़ो’ अभियान एक प्रगतिशील कदम है। इससे सक्षम नागरिक स्वेच्छा से सरकारी मदद का त्याग करेंगे, जिससे खजाने पर वित्तीय बोझ कम होगा। यह बचा हुआ धन जरूरतमंदों के कल्याण में काम आएगा। यह नीति राहत देने के साथ-साथ जिम्मेदार नागरिकता का नया मॉडल स्थापित करती है।
बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना क्या है?
बिहार सरकार की मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रत्येक महीने 125 यूनिट तक बिजली पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
इस योजना की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 जुलाई 2025 को की थी। इसके बाद 1 अगस्त 2025 से पूरे बिहार में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा लागू कर दी गई।
योजना का मुख्य उद्देश्य आम जनता को बिजली बिल से राहत देना और गरीब तथा मध्यमवर्गीय परिवारों के घरेलू खर्च को कम करना है।
इस योजना के तहत:-
- घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली पर शत-प्रतिशत अनुदान मिलता है।
- 125 यूनिट तक मासिक खपत होने पर सामान्य स्थिति में बिजली बिल शून्य रहता है।
- यदि कोई उपभोक्ता 125 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करता है, तो 125 यूनिट तक का लाभ मिलता है और अतिरिक्त खपत के अनुसार बिल बनता है।
- यह सुविधा घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए है।
उदाहरण से समझिए:-
अगर किसी परिवार की महीने की बिजली खपत 100 यूनिट है, तो उसे 125 यूनिट की निर्धारित सीमा के अंदर रहने के कारण बिजली खपत के लिए भुगतान नहीं करना होगा।
वहीं, अगर किसी परिवार की खपत 180 यूनिट है, तो 125 यूनिट पर अनुदान मिलेगा और शेष 55 यूनिट के अनुसार बिल की गणना होगी। लागू फिक्स्ड चार्ज और अन्य नियम भी बिल में देखे जा सकते हैं।
1 दिसंबर 2026 से शुरू होगा Give It Up अभियान
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीपावली के अवसर पर पटना के दीघा-आशियाना रोड स्थित महादलित बस्ती में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। इसी दौरान उन्होंने आर्थिक रूप से संपन्न लोगों से मुफ्त बिजली सब्सिडी का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि
बिहार में लगभग 1.92 करोड़ परिवारों को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है। सरकार चाहती है कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं और जिन्हें इस मुफ्त बिजली की आवश्यकता नहीं है, वे स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ दें।
इसी उद्देश्य से राज्य में 1 दिसंबर 2026 से विशेष Give It Up अभियान चलाया जाएगा।
यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की LPG गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की तर्ज पर चलाया जाएगा। इसमें संपन्न बिजली उपभोक्ताओं को आगे आकर सरकार को सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मुफ्त बिजली योजना को समाप्त करने का फैसला नहीं है, बल्कि संपन्न लोगों को सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित करने की पहल है।
किन लोगों से मुफ्त बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई है?
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खासतौर पर उन लोगों से अपील की है जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और अपने बिजली बिल का भुगतान आसानी से कर सकते हैं।
इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित लोग शामिल हैं:-
- आर्थिक रूप से संपन्न परिवार।
- नियमित रूप से आयकर (Income Tax) का भुगतान करने वाले व्यक्ति।
- उच्च आय वाले बिजली उपभोक्ता।
- ऐसे परिवार जिन्हें 125 यूनिट मुफ्त बिजली की आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं है।
- ऐसे उपभोक्ता जो स्वेच्छा से राज्य सरकार को बिजली सब्सिडी छोड़कर सहयोग करना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री ने आयकरदाताओं से विशेष रूप से अनुरोध किया है कि
वे इस योजना का लाभ छोड़कर जरूरतमंद परिवारों के लिए संसाधन बचाने में सहयोग करें। हालांकि, उपलब्ध घोषणा के अनुसार आयकरदाता होने मात्र से सब्सिडी अपने आप बंद नहीं होगी। अभियान का आधार स्वैच्छिक सहमति है।
क्या सभी लोगों की 125 यूनिट मुफ्त बिजली बंद हो जाएगी?
नहीं। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है।
राज्य सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू किया था। अब सरकार संपन्न परिवारों से इस सुविधा का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने की अपील कर रही है।
इसका मतलब यह नहीं है कि 1 दिसंबर 2026 से सभी परिवारों की मुफ्त बिजली बंद कर दी जाएगी।
आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब और जरूरतमंद परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। सरकार का उद्देश्य भी जरूरतमंद परिवारों को राहत देना और संपन्न परिवारों की स्वैच्छिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।
| उपभोक्ता की श्रेणी | क्या होगा? |
|---|---|
| गरीब परिवार | मुफ्त बिजली का लाभ जारी रखने का उद्देश्य |
| आर्थिक रूप से कमजोर परिवार | योजना का लाभ जारी रहेगा |
| मध्यमवर्गीय परिवार | स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ सकते हैं |
| संपन्न परिवार | सब्सिडी छोड़ने की अपील |
| आयकरदाता | विशेष रूप से सब्सिडी छोड़ने का अनुरोध |
| जो उपभोक्ता सब्सिडी नहीं छोड़ना चाहते | केवल घोषणा के आधार पर स्वतः लाभ बंद नहीं होगा |
बिहार सरकार पर 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का कितना खर्च हो रहा है?
बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू होने के बाद राज्य सरकार पर बिजली सब्सिडी का वित्तीय बोझ काफी बढ़ गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार इस योजना के कारण सरकार पर सालाना लगभग 23,000 करोड़ रुपये का खर्च आ रहा है।
लगभग 1.92 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सरकार का कहना है कि जो संपन्न परिवार अपनी इच्छा से इस सब्सिडी को छोड़ेंगे, उससे बचने वाले सरकारी संसाधनों का उपयोग दूसरे जनकल्याणकारी कार्यों में किया जा सकेगा।
इससे सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से संबंधित योजनाओं को मजबूत करने पर ध्यान दे सकेगी।
सब्सिडी छोड़ने से मिलने वाली राशि कहां खर्च होगी?
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि संपन्न उपभोक्ताओं की ओर से मुफ्त बिजली सब्सिडी छोड़ने से सरकार को जो वित्तीय राहत मिलेगी, उसका उपयोग राज्य के विकास कार्यों में किया जाएगा।
मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा:-
1. शिक्षा व्यवस्था में सुधार
- सरकारी स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना।
- विद्यार्थियों के लिए आवश्यक शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराना।
- शिक्षा से संबंधित विकास योजनाओं को मजबूत करना।
2. स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास
- सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं में सुधार।
- जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना।
- स्वास्थ्य क्षेत्र की विकास योजनाओं को बढ़ावा देना।
3. अन्य विकास कार्य
- राज्य में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार।
- गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं।
- बिहार के विकास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं।
इस तरह सरकार चाहती है कि संपन्न उपभोक्ता अपनी ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता छोड़कर जरूरतमंद लोगों के हित में योगदान दें।
125 यूनिट मुफ्त बिजली सब्सिडी कैसे छोड़ें? आवेदन प्रक्रिया
अगर आप बिहार के बिजली उपभोक्ता हैं और आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं, तो आपको 1 दिसंबर 2026 से शुरू होने वाले Give It Up अभियान की आधिकारिक प्रक्रिया का इंतजार करना चाहिए।
फिलहाल मुख्यमंत्री ने अभियान शुरू करने की घोषणा की है, लेकिन उपलब्ध जानकारी में ऑनलाइन आवेदन का आधिकारिक लिंक, फॉर्म, पोर्टल और पूरी प्रक्रिया जारी होने की पुष्टि नहीं हुई है।
आगे चलकर ऊर्जा विभाग या बिजली वितरण कंपनियों की ओर से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
उपभोक्ता निम्नलिखित आधिकारिक माध्यमों पर जानकारी देख सकते हैं:-
- बिहार ऊर्जा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL)।
- नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL)।
- अपने क्षेत्र के बिजली कार्यालय एवं संबंधित विभागीय सूचना केंद्र।
महत्वपूर्ण:- किसी अनजान वेबसाइट या व्यक्ति को अपनी बिजली सब्सिडी छोड़ने के नाम पर OTP, बैंक विवरण या पैसे न दें। आधिकारिक निर्देश जारी होने के बाद ही आवेदन करें।
बिहार के बिजली उपभोक्ता अपना बिजली बिल कैसे चेक करें?
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके घर में महीने में कितनी यूनिट बिजली खर्च हो रही है और आपको 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का कितना लाभ मिल रहा है, तो आप अपना बिजली बिल चेक कर सकते हैं।
इसके लिए:-
- अपने बिजली बिल में दिए गए CA Number या उपभोक्ता संख्या को देखें।
- संबंधित बिजली वितरण कंपनी के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- Electricity Bill या Bill Payment विकल्प चुनें।
- अपना उपभोक्ता नंबर दर्ज करें।
- बिल की जानकारी प्राप्त करें।
- कुल खपत की गई यूनिट और सब्सिडी की राशि जांचें।
बिहार में मुख्य रूप से दो बिजली वितरण कंपनियां हैं:-
- South Bihar Power Distribution Company Limited (SBPDCL)
- North Bihar Power Distribution Company Limited (NBPDCL)
- अपने क्षेत्र के अनुसार संबंधित कंपनी की वेबसाइट से बिजली बिल और उपभोक्ता संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
निष्कर्ष
बिहार सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना राज्य के करोड़ों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण राहत योजना है। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों और आयकरदाताओं से अपील की है कि वे अपनी इच्छा से मुफ्त बिजली सब्सिडी का लाभ छोड़ें।
Important Link
| बिहार ऊर्जा विभाग – | आधिकारिक वेबसाइट |
| SBPDCL – दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनी | CLICK HERE |
| NBPDCL – उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी | CLICK HERE |
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बिहार बिजली योजना, 125 यूनिट मुफ्त बिजली और Give It Up अभियान से जुड़ी नई आधिकारिक जानकारी सामने आने पर उपभोक्ताओं को ऊर्जा विभाग के निर्देशों के अनुसार अपडेट रहना चाहिए।
