बिहार में बम्पर बहाली | मैट्रिक इंटर पास सबके लिए सरकारी नौकरी – यहाँ से करें आवेदन:-बिहार सरकार ने राज्य में हवाई यात्रा को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बिहार से उड़ने वाले विमानों के किराए में कमी आएगी।
कैबिनेट • बिहार में विमान किराए में होगी कमी, एटीएफ पर 25% वैट घटा
मंगलवार को कैबिनेट बैठक में विमान ईंधन एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर लगने वाले बैट में 25% की कमी की है। 29% से घटाकर केवल 4% कर दिया गया है। पहले वाली लागू दर उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों की तुलना में अधिक थी।
असर क्या…
- पटना से विभिन्न शहरों के लिए विमान किराए में गिरावट आएगी
- राज्य में नए एयर रूट्स और उड़ानों के संचालन को मिलेगा बढ़ावा भास्कर
भास्कर एक्सप अरविंद दुबे, पूर्व एयरपोर्ट निदेशक
किराया कितना घटेगा… अंतिम निर्णय एयरलाइंस पर
बिहार सरकार द्वारा विमान ईंधन एटीएफ पर वैट की दर 4% करने से एविएशन सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इस निर्णय से विमान परिचालन की लागत में कमी आएगी। यात्रियों को किराए में राहत मिलने की संभावना है। एयरलाइंस के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किराए में कितनी कटौती होगी यह एयरलाइंस पर निर्भर होगा।
यह फैसला एविएशन सेक्टर के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है। इससे राज्य में हवाई नेटवर्क का विस्तार होगा। नई उड़ानों की संभावनाएं बढ़ेंगी। – सैयद हसन, स्पाइसजेट स्टेशन मैनेजर
बिहार सरकार के 7 विभागों में बहाली को कैबिनेट की मंजूरी
4863 पदों पर बहाली होगी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के 7 विभागों में कुल 4863 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि बैठक में कुल 47 एजेंडों पर निर्णय लिए गए। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के संचालन के लिए तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। सरकारी विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों एवं कार्यालयों की भूमि का सत्यापन, उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए पद मंजूर हुए हैं।
आंगनबाड़ी में जीविका दीदी सिलेंगी बच्चों की पोशाक
आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की पोशाक अब जीविका दीदी सिलेंगी। अब तक प्रति वर्ष प्रति बच्चा 400 रुपए की दर से पोशाक की राशि अभिभावकों के बैंक खाते में जाती थी। नई व्यवस्था के तहत पोशाक की राशि अभिभावकों के खाते में नहीं जाएगी। राशि जीविका दीदियों के संस्थान को दी जाएगी। वे पोशाक तैयार करके बच्चों को सप्लाई करेंगी। जीविका को प्रति बच्चा दो सेट पोशाक उपलबध कराए जाने के लिए पोशाक की दर 400 रुपए की राशि में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी की जाएगी – दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ नगर परिषद में 23 गांव शामिल –
जानिए कहां, कितने पद… शिक्षा विभाग में अधिक पद
| सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी | 935 |
| शिक्षा विकास पदाधिकारी | 568 |
| बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के संचालन हेतु | 818 |
| बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के लिए | 63 |
| भू-सम्पदा पदाधिकारी | 2 पद (संविदा आधार पर, 3 वर्षों के लिए |
| सहायक भू-सम्पदा पदाधिकारी | 38 |
| शहरी आयोजना प्राधिकरण | 1350 |
| प्रदेश के 7 शहरी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार (बोधगया, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा) के कार्यालयों के संचालन के लिए | 1350 |
| बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड | 653 पद (प्रतिनियुक्ति/संविदा) |
| महिला एवं बाल विकास निगम (मुख्यालय, जिला और अनुमंडल स्तर पर) | 390 |
| बिहार लोक सेवा आयोग में आशुलिपिक | 15 |
पीएचईडी के विस्तार के लिए 5 नए प्रशाखाओं के सृजन व संचालन के लिए बिहार सचिवालय सेवा के अवर सचिव के 1 पद, प्रशाखा पदाधिकारी के 5 पद एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 22 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण विभाग के भूमि, भवन व अन्य संसाधनों के मॉनिटरिंग के लिए भू-सम्पदा पदाधिकारी के 1 पद। राज्यपाल सचिवालय के लिए चालक के 2 पदों पर भर्ती होगी।
पुलों के रख-रखाव के लिए नई नीति, एआई से मेंटेनेंस
बिहार में पिछले 18 वर्षों में पथ निर्माण विभाग द्वारा 3968 छोटे-बड़े पुल बनाए गए हैं। इनमें मेगा ब्रिज, मेजर ब्रिज और फ्लाईओवर भी हैं। इन पुलों के रख-रखाव और प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ने मेंटेनेंस की नीति तैयार की है। मंगलवार को कैबिनेट ने बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं मेंटेनेंस नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। अब पुल के उसके तय जीवनकाल में दो चरणों में मेंटेनेंस होंगे। हेल्थ कार्ड भी बनेगा।
ऐसे तय होगा मेंटेनेंस…
- पुल निर्माण निगम हेल्थ कार्ड के रेटिंग्स के आधार पर प्राथमिकता तय करेगा।
- रख-रखाव आउटपुट और परफॉर्मेंस पर आधारित होगा।
- नीति का क्रियान्वयन ब्रिज मेंटेनेंस बिडिंग डॉक्युमेंट के माध्यम से किया जाएगा।
- कैपेसिटी व ब्रिज इन्फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा।
मेंटेनेंस में तकनीक का सहारा
- प्रारंभिक सुधार नियमित/सामान्य मेंटेनेंस, पीरियोडिकल मेंटेनेंस आदि।
- सेंसर व ड्रोन कैमरों से ब्रिज डाटा का संग्रह, विजुअल इंस्पेक्शन एनडीटी (नॉन-स्ट्रक्टिव टेस्ट)।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग आधारित सॉफ्टवेयर से पुलों की स्थिति का विश्लेषण।
3 श्रेणियों में पुलों को बांटा गया है
- 60 मीटर से छोटे पुल
- 60 से 1000 मीटर से अधिक लंबाई वाले पुल
- 1000 मीटर से बड़े पुल
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